राज्यमा भएको शासकीय स्वरूपको परिवर्तनपछि, संविधान र क्षेत्रगत कानुनले तोकेका कार्यहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न जनप्रतिनिधि तथा प्रशासकीय पदाधिकारीहरूको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कार्यहरूलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमसँग तालमेल मिलाउन, अन्तर-सरकारी समन्वय र कार्यान्वयन प्रणालीलाई व्यवहारमा ल्याउनु र एकरूपता कायम गर्नुको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।

सङ्घीयताको परिवर्तित स्वरूप अनुसार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आ-आफ्नै कार्यक्षेत्रका नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूबीच अर्थपूर्ण अन्तरक्रिया र सहभागिता बढाउनु पर्छ। यसैगरी पारस्परिक जवाफदेहिता बढाउन तथा सरकारी संरचनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रको प्रकृति र कार्यको सघनतालाई हेर्दा, कर्मचारीहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु र प्रभावकारी सेवा तथा विकासका प्रतिफल समतामूलक रूपमा जनतासम्म पुर्याउन प्रजातान्त्रिक कार्य संस्कृतिको विकास गर्नु अनिवार्य छ।

यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, यस प्रतिष्ठानले मागमा आधारित र व्यवहारमा प्रत्यक्ष अनुभूति दिने गरी क्षमता विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। “दक्ष जनप्रतिनिधी र कर्मचारी प्रशासन; दिगो विकास, समृद्धि र सुशासन” को दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप, यस प्रतिष्ठानले गुणस्तरीय प्रशिक्षण, प्रदेशस्तरीय समस्या-केन्द्रित अनुसन्धान, आवश्यकतामा आधारित परामर्श, र ज्ञान व्यवस्थापनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन र पेशागत सिप विकासमा सहयोग पुर्याउने संस्थागत मान्यता अगाडि बढाएको छ।