राज्यमा भएको शासकीय स्वरूपको परिवर्तनपछि, संविधान र क्षेत्रगत कानुनले तोकेका कार्यहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न जनप्रतिनिधि तथा प्रशासकीय पदाधिकारीहरूको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कार्यहरूलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमसँग तालमेल मिलाउन, अन्तर-सरकारी समन्वय र कार्यान्वयन प्रणालीलाई व्यवहारमा ल्याउनु र एकरूपता कायम गर्नुको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
सङ्घीयताको परिवर्तित स्वरूप अनुसार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आ-आफ्नै कार्यक्षेत्रका नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूबीच अर्थपूर्ण अन्तरक्रिया र सहभागिता बढाउनु पर्छ। यसैगरी पारस्परिक जवाफदेहिता बढाउन तथा सरकारी संरचनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रको प्रकृति र कार्यको सघनतालाई हेर्दा, कर्मचारीहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु र प्रभावकारी सेवा तथा विकासका प्रतिफल समतामूलक रूपमा जनतासम्म पुर्याउन प्रजातान्त्रिक कार्य संस्कृतिको विकास गर्नु अनिवार्य छ।
यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, यस प्रतिष्ठानले मागमा आधारित र व्यवहारमा प्रत्यक्ष अनुभूति दिने गरी क्षमता विकासका गतिवि... थप पढ्नुहोस्
प्रदेश तथा स्थानीय सरकार को संस्थागत विकास र यस अन्तर्गतका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता बिकास गर्न, पदाधिकारीहरू तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासमा सहयोग गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण उदेश्यका साथ सुदूरपश्चिम सरकार मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन मार्फत २०७७ मा स्थापना भएको हो । २०७९ मा यस ऐनको पहिलो संशोधन भई संशोधनको लगत्तै प्रदेश सरकारले २०७९ मा नै नियमावली पनि जारी गर्यो र सोहि अनुसार प्रतिष्...
थप पढ्नुहोस्