प्रदेश तथा स्थानीय सरकार को संस्थागत विकास र यस अन्तर्गतका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता बिकास गर्न, पदाधिकारीहरू तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासमा सहयोग गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण उदेश्यका साथ सुदूरपश्चिम सरकार मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन मार्फत २०७७ मा स्थापना भएको हो । २०७९ मा यस ऐनको पहिलो संशोधन भई संशोधनको लगत्तै प्रदेश सरकारले २०७९ मा नै नियमावली पनि जारी गर्यो र सोहि अनुसार प्रतिष्ठानले आफ्ना क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पुन्ना, डोटी आफ्नो स्थापना काल देखि नै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यस प्रतिष्ठानले प्रदेश तथा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय, कानूनी र प्रशासनिक क्षमता मजबुत पार्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसले समृद्ध र उत्तरदायी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको निर्माणमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिष्ठानले आवश्यकताका आधारमा दुवै तहका सरकारको क्षमता विकासका गतिबिधि गरिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरू पनि प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय लगायतका अन्य संघसंस्थाहरूसँग मिलेर सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। प्रशिक्षण व्यावसायलाई प्रशिक्षार्थीको कार्यसम्पादनसँग आवद्ध गराई संवन्धित संस्थाको समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार गरी क्षमता विकास गराउने तथा प्रदेशको उत्कृष्ठ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको निर्माणका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना, कार्यक्रम आदिमा प्रयोग गरी तिनको प्रभावकारीतामा अभिबृद्धि गर्ने कार्यमा प्रतिष्ठान केन्द्रीत रहेको छ।अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणलाई जनशक्ति विकासको अभिन्न अंगकोरुपमा आवद्ध गर्ने, निर्वाचित वा मनोनित् पदाधिकारीहरु को व्यवसायिक ज्ञान, सीप, र क्षमता विकास अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणलाई कर्मचारीको वृति विकास सँग आवद्ध गर्ने, अनुसन्धानमुलक गतिविधि र परामर्श सेवा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउन राष्ट्रिय, आन्तर-राष्ट्रिय संस्थाहरु सँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, प्रतिष्ठानले ज्ञान व्यवस्थापनका लागि प्रविधिमैत्री कार्यसम्पादन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले गरेका राम्रा अभ्यासहरूलाई प्रचार प्रसार गर्ने सिकाइ तथा अनुभवहरूलाई बाँड्ने समस्या केन्द्रित सवालहरूलाई प्रशिक्षणको माध्यमबाट उजागर गर्ने र सोही अनुसारका कार्यसञ्चालन र स्थानीय कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी सहजीकरणका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण उद्देश्य राखेको छ।
.jpg)
अङ्ग्रेजी
नेपाली
